ਮਾਰੇ 21 ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆਏ 21 ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਤਿਆ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਵਿਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਏ 21 ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹਤਿਆ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਡੀ ਐਨ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੀ ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਖ਼ੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਜੀਵਨੀ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖ਼ਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 21 ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪਣੇ ਟਵਿਟਰ ਹੈਂਡਲ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

  • 206
  •  
  •  
  •  
  •