1947 ਚ ਉਜੜਿਆਂ ਨੂੰ 72 ਸਾਲ ਬਾਆਦ ਵੀ ਸਿਰ ’ਤੇ ਛੱਤ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਪਰ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰ ਉਤੇ ਛੱਤ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ’ਚ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਹੋਏ 22 ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਸਤੂਰਬਾ ਸੇਵਾ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,ਉਸ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਕਮਰੇ ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਰਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ’ਚ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੈਪਸੂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਦਿਆ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਖੰਡਪੀਠ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰਿਚੰਦ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 2014 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 46 ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਿਰਫ 13 ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੇੇਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦੂਜਾ ਠਿਕਾਣਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ। 33 ਵਿਚੋਂ 11 ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਰਮ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਬਚੇ ਹੋਏ 22 ਪਰਵਾਰ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ ਹਨ।    

  • 123
  •  
  •  
  •  
  •