ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਾਕਰੀ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਕਵੈਸਟ’ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਡੇਟਾ ਪੁੱਛਣ ਲਈ 3,369 ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਕਵੈਸਟ’ ਭੇਜੀ। ਇਹ ਸਾਲ 2018 ‘ਚ ਭੇਜੀ ਗਈ 1,478 ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਕਵੈਸਟ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

  • 83
  •  
  •  
  •  
  •