ਜੂਨ 1984 ਦਾ ਖੂਨੀ ਘੱਲੂਘਾਰਾ (ਲੇਖਕ: ਡਾ. ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ)

-ਡਾ. ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ*

ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੂਨ ’84 ਦਾ ਖ਼ੂਨੀ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਵਾਪਰੇ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਸੀ। ਇਹ ਖ਼ੂਨੀ ਹਮਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ ਵਿਚ ਨਾ-ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਅਪਣੇ ਮਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਖ਼ੂਨੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਸਿੱਖ ਹਾਲੇ ਵੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਝੰਜੋੜੀ ਹੋਈ ਮਾਨਸਕਤਾ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੱਜੂ ਖੱਬੂ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ੂਨੀ ਸਾਕੇ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਦੇ ਹੋਏ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਐਲ.ਕੇ. ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰਬਉੱਚ ਧਾਰਮਕ ਅਸਥਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲਿਖਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਦਮ ਸ੍ਰੀ, ਪਦਮ ਬਿਭੂਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕਮਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆਮ ਹੈ। ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਇਸ ਖ਼ੂਨੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁੱਝ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਥੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਅਹਿਸਨ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਇਕ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਲਾਈਨ ਪਾਠਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ :
”ਅੱਜ ਤਪਦੀ ਭੱਠੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਗਲੇ ਵਾਲਾ ਪੈਰ,
ਅੱਜ ਵੈਰੀਆਂ ਕੱਢ ਵਿਖਾਲਿਆ, ਹਾਇ! ਪੰਜ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ।”

ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਨ-ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰ ਝੂਲਦੇ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀਆਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਹੋਏ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੇ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤੇ (ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ) ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁਧ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿੱਖੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੰਗ, ਨਸਲ ਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਭੇਦ ਮਿਟਾ ਕੇ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਨਿਆਰੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋਏ ਮਹੰਤਾਂ, ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਰਖਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਲਹਿਰ ਚਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਮਹੰਤਾਂ-ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਨ 1920 ਵਿਚ ਬਣੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਲੋਂ ਜੂਨ 1984 ਵਿਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਹਮਲਾ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ 80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਸੰਨ 1919 ਵਿਚ ਹੋਏ ਜਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਖ਼ੂਨੀ ਸਾਕੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾ ਦਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਜਬਰੋ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁਧ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਰਤਮਕ ਸਿਆਸਤ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਏ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਕ ਗਹਿਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਸਲਾਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਵੀ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ‘ਹਿੰਦ-ਪੰਜਾਬ ਜੰਗ’ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਫ਼ਸੋਸਜਨਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਝੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਸਿੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਧੂੜ ਪਾ ਕੇ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ।

ਵਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੌਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਪਤਵੰਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ, ਫ਼ਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਏ.ਜੀ. ਨੂਰਾਨੀ ਨੂੰ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਉਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਰਚਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਪਖੰਡ ਸੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉ ਦਾ ਮਨ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਰਖਿਆ ਸੀ। ਸਮਨ 1975 ਵਿਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ਿਰਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਣ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰੰਗ ਦੇ ਕੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸੰਨ 1982 ਵਿਚ ਲੱਗਿਆ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗਏ ਸਨ। ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਇਕ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਚਾਲ ਅਧੀਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਜੂਨ ਦਾ ਦਿਨ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਪੰਜਵੇਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਇਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਤਿਉਹਾਰ ਜਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੀ ਚੁਣਦੇ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਜਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਦਾ ਸਾਕਾ ਵੀ ਵੈਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ। ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਕੱਢੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਮਰਦ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸੱਭ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਕਹਿਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਵੀ ਤਰਸ ਗਏ।

ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਲਈ 15,000 ਫ਼ੌਜੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਅਤੇ 35,000 ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਹਮਲੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਕਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਆਰਮੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਗ਼ਲਤ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਦਰ ਘੁਸ ਗਏ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜ-ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ, ਫ਼ੌਜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਦਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਿਹੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੀ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਗੜੀਆਂ ਉਤਾਰ ਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਗੜੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਇਕ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਪੂਰੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਰੈਂਫ਼ਰੈਂਸ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 72 ਹੋਰ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਉਪਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫ਼ਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਥੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਲ-ਕੰਬਾਊ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੇਖੇ ਗਏ।
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਲੂੰਧਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵੈਮਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਘਾਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਬੇਬਸੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਸਾਕੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਦਿਤਾ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਰਤਮਕ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਝਾ ਰੂਪ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਾਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਡਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸਫ਼ਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਲਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ। ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ “Truth about Punjab” ਨਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰਲੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ!

ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਮੈਂ ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੰਨ 1985 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਲ ਦੁਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਸੀ। ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਲਾਲਚ-ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪੁਟਵਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਦਿਤਾ। ਇਥੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਸਮਝੋਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਦੇ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਹੀ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁਧ ਰੋਸ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਤੇ ਮਰਹਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ :
(1) ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਖ਼ੂਨੀ ਸਾਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਲੀਜ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 1919 ਦੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਸਾਕੇ ਉਪ੍ਰੰਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਦੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਚਾਰ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਕੱਢੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਸਾਕੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਇਨਕੁਆਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
(2) ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਕੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਾਕੇ ਵਿਚ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂਕਿ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕੇ।
(3) ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਕੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
(4) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਕੇ ਸਬੰਧੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਬਜਬਜ ਘਾਟ ਤੇ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਐਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋਗ ਭਰਿਆ ਜੂਨ, 1984 ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

* ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਆਫ਼ ਹਿਸਟਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

  • 186
  •  
  •  
  •  
  •