ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ?

*ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ*

3 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 5 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹਨ : ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਉਤਸ਼ਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020; ਕੀਮਤ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ (ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020; ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 12 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕਤਾ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪਹਿਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਵੇਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸਦਕਾ ਬਦਲਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਦੂਜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਹੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤਿ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਤਿ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਸੀ? ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਲਈ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਿੰਨ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਵਰਗ ਹਨ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ। ਸੋ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਸਬੰਧੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਰਤਮਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੌਮੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਆਪ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਪਹਿਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਵੇਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਵੇਚ ਏ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਵੇਚ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੂਬਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 2020-21 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੱਦਾਂ ਤੋਂ 3900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਫੜ੍ਹਾਂ, ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੌਖ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਗ ਵਿਚ ਵੇਚ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚਣਯੋਗ ਵਾਧੂ ਜਿਣਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਨਮਕ, ਤੇਲ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਾਧੂ ਜਿਣਸ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਦੂਜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਿਣਸ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਲੂਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਬਦਰੰਗ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਆਦਿ-ਆਦਿ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਤੈਅ-ਸ਼ੁਦਾ ਕੀਮਤ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਤੀਜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਨਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 1955 ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਪਾਰੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਆਲੂ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਟਲ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਆਦਿ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਪੀੜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦਖਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ।

*ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ

  • 74
  •  
  •  
  •  
  •