ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਜੀਆਂ ਸੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

-ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ

ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਖਾਸਕਰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ 1984 ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਭਿਣਕ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਈ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆਏ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ। 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਜੋ ਝੱਖੜ ਝੁੱਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਧਨ ਸਿਰਫ਼ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਝੱਖੜ ਦੀ ਆਹਟ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਚ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਅਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਝੱਖੜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਨੇਰੀ ਬਣ ਕੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਲੱਗਭੱਗ ਚਾਰ ਦਿਨ ਝੁੱਲਦਾ ਰਿਹਾ।

31 ਅਕਤੂਬਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਸਰਸ਼ਿੱਪ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਾਪਣ ‘ਤੇ ਸੈਸਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਸੈਂਸਰ ਕੀਤੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਖਾਲ੍ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੈਂਸਰ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਕਈ ਪੇਜ਼ ਖ਼ਾਲੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਉਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ ਲਿਖਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ‘ਸੈਂਸਰਡ’। ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖ਼ਬਰ ਦੇਣੀ ਹੀ ਕੀ ਸੀ।

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ।ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈਹਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ੈਹਰ ਤੱਕ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਖ਼ਾਤਰ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਥਰੂ ਕਾਲ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਲ ਕਈ-ਕਈ ਘੰਟੇ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ-ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਨਾਲੇ ਕਟਾ-ਵੱਢੀ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁਕਣ ਖ਼ਾਤਰ ਥਾਂ ਨਾ ਲੱਭ ਨਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਬੁਕਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਸਕਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਟਾਂਮੇ- ਟੱਲੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ।

ਪਟਿਆਲ਼ੇ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸਿਰਫ ਚੌਂਹ ਹਿੰਦਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਇੰਓ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 2532 ਅਤੇ 2717 ਵਗੈਰਾ। ਦੂਆ (2) ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਲਗਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਟਿਆਲ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਵੱਧੋ-ਵੱਧ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅੱਧੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਪਟਿਆਲ਼ੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ, PWD B & R, PWD Public Health, ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਹੈੱਡ ਕੁਆਟਰ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਡਵੀਜਨਲ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਸੀ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਹੀ ਅੱਧੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਧ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਕੁੱਝ ਕੁ ਸੌ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਪਈ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਮਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈੱਟ-ਅਪ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਮਸਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦੀਆ ਹੀ, ਯੂ ਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੇਲ ਜਾਂ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਸਫਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੱਧ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਚ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਸਿਰਫ ਉਹ ਓਹੀ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡਿਟੇਲ ਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਜਦੋਂ 20-25 ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਘਰੋਂ ਬੇ-ਘਰ ਜਾਂ ਖੌਫਜਦਾ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਜਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਪਨਾਂਹਗੁਜ਼ੀਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਪਟਿਆਲ਼ਾ ਤੇ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਦੇਖੇ ਸੀ ।

ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਏ ਅਮਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰੋਕਣ ਖ਼ਾਤਰ ਕਈ ਇਤਿਆਦੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕੀਤੇ। ਸਾਰੇ ਬਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਲਗਭਗ ਹਫ਼ਤਾ-ਭਰ ਬੰਦ ਕਰਾਈ ਰੱਖੇ। ਇਹਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਹੀ ਬਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਾਰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿਸੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਾਰ ਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਬੱਸ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹੱਟੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਾਬਿਲੇ-ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ਾਰ ਬੰਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਜਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ ਦੀ ਹੀ ਗਸ਼ਤ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪਟਿਆਲ਼ੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਨ ਜੋ ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਦੇਖੇ। ਦਿੱਲੀ ਚ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਿਰਫ ਓਨੀ ਕੁ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਰੇਡੀਓ-ਟੀ ਵੀ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀਹਦੇ ਚ ਸਿਰਫ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚਲਦਾ ਸੀ।

ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਕਾਨਪੁਰ (ਯੂ ਪੀ) ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਸਿਟੀ ਬੋਕਾਰੋ (ਉਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਝਾਰਖੰਡ) ਵਿਚ ਸੀ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Anti Sikh Roits ਭਾਵ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਰੀਸੋ-ਰੀਸ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਸੀ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦਿੱਲੀ, ਕਾਨਪੁਰ ਅਤੇ ਬੋਕਾਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜੀਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਏਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਕਾਨਪੁਰ-ਬੋਕਾਰੋ ਦੇ ਦੰਗੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੁੱਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਏਹਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੰਗੇ ਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹੀ।

ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਸੋਧ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿਚ ਉਹ ਇਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਦਾ ਸੋਰਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਲੈਕਆਊਟ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਹਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਖ਼ਬਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੀਹਦੇ ਕਰਕੇ ਏਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਿਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਇਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ਵਿਚ 60 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਲੱਗਭੱਗ 30 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਧੁਰ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਏ। ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਾਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕੋਹੇ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਹੀ ਲਿਮਟਿਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਬਜਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਿਖ਼ਤਬੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਤਖ਼ਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਅਜਮਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ-ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

  • 90
  •  
  •  
  •  
  •