ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ: ਲੋਹਾ ਗਰਮ ਹੈ, ਸੱਟ ਮਾਰੋ ਪੰਜਾਬੀਓ !

ਲੇਖਕ: ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚਾਨੀਆਂ

ਕਿਰਸਾਨੀ ਪਹਿਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਬਾਹਰੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਰਹੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ । ਬਾਹਰੀ/ਦੇਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿੱਚ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ 1710 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੋਆਬ ਤਹਿਤ ਰਾਹੋਂ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਉਪਰੰਤ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਸੰਖੇਪ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ‘ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਵਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਜਾ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਧ ਗਈ ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਚੂਸ ਰਿਹਾ ਸੀ।’ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ, ‘ਇਹ ਹੋਆ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਜੀਓ’ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾ ਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਲਗਾਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾਏ। ਕਹਿ ਓਸ, ‘ਲਗਾਨ ਬ ਮਸ਼ਵਰਾ ਚੌਧਰੀਆਂ ਵ ਪੰਚਾਂ, ਸ਼ਾਇਸਤਾ ਕਿ ਬੰਦੋਬਸਤ ਮੁਆਮਲਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਖਤ’। ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਬ ਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹੈ।

ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ: 1793 ਚ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਉੜੀਸਾ ਬਨਾਰਸ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੂਮੀ ਕਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ।

ਰਈਅਤਵਾੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ: 1820 ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਲਾਰਡ ਮੁਨਰੋ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਅਤੇ ਬੰਬਈ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੂਮੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚ ਭੂਮੀ ਕਰ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣ। ਫਿਰ ਫਿਰੰਗੀ ਨੇ ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਅਤੇ ਰਈਅਤਵਾੜੀ ਪਰਬੰਧ ਦੇ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਮਹਿਲਵਾੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭੂਮੀ ਲਗਾਨ ਉਗਰਾਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਭੂਮੀ ਕਰ ਜਮਾ ਕਰਾਏਗਾ। ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਲੋਟੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ।

ਫਿਰੰਗੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਆਬਾਦ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਚਲਦਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 5 ਮਾਰਚ 1907 ਨੂੰ ਬਾਰ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ, ਨੌਂ ਆਬਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਾਧਾ, ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ, ਬੇ ਔਲਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰਨ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਚ ਜ਼ਮੀਨ, ਮੁੜ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਚ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੈਲਪੁਰੋਂ ਲੰਬਾ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਕਰਜ਼ਨ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1907 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ।

ਅਫਸੋਸ, ਜਿਓਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਤਿਓਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾ ਸੁਧਰੀ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 77% ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕੁੱਲ ਵਾਹੀ ਦਾ 35% ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਐ। 500 ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ 100 ਤੋਂ 1000 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਵਾਹੀ ਏ। ਵੱਡੇ 5% ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 26.87% ਹਿੱਸਾ ਐ। 80% ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਕੇਵਲ 15% ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਐ। ਹੁਣ ‘ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ, ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ 3 ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ‘ਚ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਲੈਣਗੇ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਤੇ ਹਲਕੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ।

ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿੱਲ?
1-ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਰਲਤਾ) ਬਿੱਲ 2020
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਵੇਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਪਾਰ ‘ਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸਦਕਾ ਬਦਲਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।
2-ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ 2020
ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ‘ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
3-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020
ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਹੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।

ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਚ 1- ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ
2-ਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਕਰਨਾ
3-ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕਤ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਕੇਵਲ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖੁੱਲ ਅਤੇ ਲਾਭ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਐ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਹਾਕੇ ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੰਕਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਰਸਾਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਤੇ ਬਹੁ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ। ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਪੰਫਲੈਟ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਚ ਛਪਾਕੇ ਵੰਡੇ ਸਨ। ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਉਹੀ ਤਜਵੀਜਾਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਚ ਠੋਸਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿਦ ਹੈ।(ਲੇਖਕ ਪਾਸ ਪੰਫਲੈਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ) ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਟੇ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਐ।

ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਕਾਰਨ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਖਾਦਾਂ, ਜਿਣਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣਾ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਵਸਤੂ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਚ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਣਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤੇ ਭਾਅ ਵਪਾਰੀ ਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਪਾਸੋਂ ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼ 2-5 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੇ 50 ਰੁ: ਕਿੱਲੋ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇਥੋਂ ਹੀ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਅਜੋਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਜਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਣਸ ਦਾ ਗੱਡਾ ਭਰ ਕੇ ਮੰਡੀ ਲਿਜਾਂਦਾ ਐ, ਇਹੋ ਆਖਦੈ,”ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਸੁੱਟਣ ਚੱਲਿਐਂ” ਸੁਭਾਵਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਚੱਲਿਐਂ।

ਬਸ ‘ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਠੀ ਉਸ ਦੀ ਭੈਂਸ’। ਪੰਜਾਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਜੁਗਾਦਿ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੰਮਿਆਂ ਤੇ ਜੀਵਿਆ, ‘ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਲੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠਾਂ’। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੋਲ ਚ ੯੦ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਗੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ/ਚੀਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਤਮਾਮ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਮੁਹਾਜ਼ ਤੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਵੀ, ਫੌਜੀਆਂ ਲਈ ਢੋਹਿਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜਨਰਲ ਚੌਧਰੀ ਵਾਂਗ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਜਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਲਾਟਾਂ ਵਾਂਗ ਜੰਗੀ ਮੁਹਾਜ਼ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਰਜਣਾ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਸਿਰ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਣਖ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਰਾਜਭਾਗ ਹਮੇਸ਼ ਹੀ ਸ਼ਾਤਰ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਹੀ ਮਾਣਿਆਂ। ਅਖੇ-

‘ਮੰਦਹਾਲੀ ਤੇ ਝੂਰ ਨਾ ਬਹਿ ਕੇ,
ਇਹ ਤਾਂ ਗੇੜ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ-
ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹਨ ਮਰਦੇ ਭੁੱਖੇ,
ਹਾਲੀ ਵੀ ਤੇ ਪਾਲੀ ਵੀ।
ਯੂ ਪੀ ਦਾ ਸਰਬਾਲਾ ਲੈ ਗਿਆ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਾੜੀ ਨੂੰ-
ਭੇਟ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਗੇ,
ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਵੀ’।

ਸੈਂਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਕਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਹੋਣੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਰੋਹ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਚ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਹੀਰ ਪਾਏ। ਸੈਂਟਰ ਪਾਸ ਤਾਕਤ ਐ, ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਅਪਣਾਏਗਾ।’ ਜੰਗ ਹਿੰਦ-ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ- ਐ ਖ਼ਾਕ ਨਸੀਨੋਂ ਉਠ ਬੈਠੋ, ਵਕਤ ਕਰੀਬ ਆ ਪਹੁੰਚਾ।’ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹੈ। ਕਿਰਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਰਗੀ ਰਣ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰਣੀ ਪਏਗੀ। ਹੁਣ ਹੱਥ ਵੇਲਾ ਐ, ਲੋਹਾ ਗਰਮ ਹੈ, ਸੱਟ ਮਾਰੋ ਪੰਜਾਬੀਓ।

ਸੰਪਰਕ ਨੰ:-92569-73526

  •  
  •  
  •  
  •  
  •