ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁੱਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਜਾਰਤ ਨੇ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਚੌਕਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਸਮੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 28 ਅਗਸਤ, 2020 ਅਤੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

  • 140
  •  
  •  
  •  
  •